२८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले १७ कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टै दुष्प्रचार गरेको भन्दै पीडित उद्योगीले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् ।
‘डेडिकेटेड’ बक्यौता विवादमा बक्यौता रकमको २८ किस्ताको एक किस्ताबापत रकम धरौटी बापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार्ने र त्यसपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउने सहमति प्रधानमन्त्रीसँग भएपछि आफूहरूले त्यस अनुसार धरौटी जम्मा गरेको तर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यो पालना नगरेको भन्दै उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।